भारत में हाल ही में “India’s Got Latent” शो को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। यह विवाद न केवल शो के होस्ट Samay Raina और पैनलिस्ट्स (गेस्ट्स) को घेर रहा है, बल्कि शो के संपादकों पर भी विवादित और आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस शो के एक एपिसोड में, जिसने पूरे विवाद को जन्म दिया, पैनलिस्ट Ranveer Allahbadiya (BeerBiceps) ने एक प्रतिभागी से माता-पिता के बारे में अनुचित सवाल किया। यह सवाल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और इसके बाद लोगों में भारी नाराजगी फैल गई।
India’s Got Latent Legal Action and Investigation Status
इस घटना के बाद मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र महिला आयोग के पास इस शो के खिलाफ कई शिकायतें और एफआईआर दर्ज की गईं। लोगों ने शो की सामग्री को आपत्तिजनक बताते हुए इसे तुरंत बंद करने की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए शो के होस्ट और निर्माता समय रैना ने यूट्यूब से India’s Got Latent शो के सभी एपिसोड हटा दिए। साथ ही, रणवीर अल्लाहबादिया ने भी अपने सोशल मीडिया पर माफी जारी की और अपने बयान को अनुचित स्वीकार किया।
Limits of Humor and Responsibility of Digital Content
यह विवाद डिजिटल कंटेंट में हास्य की सीमाओं और कंटेंट क्रिएटर्स की जिम्मेदारी को लेकर व्यापक बहस को जन्म दे चुका है। कानूनी जांच अभी भी जारी है और अधिकारी मामले की विस्तार से जांच कर रहे हैं ताकि यह तय किया जा सके कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई की जानी चाहिए।
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Threats and Security Concerns
हालांकि विवाद अपने चरम पर है, लेकिन शो से जुड़े पैनलिस्ट्स जैसे अपूर्वा मुखिजा (Rebel Kid), रणवीर अल्लाहबादिया, समय रैना और अन्य को अब गंभीर धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। इन सभी को आपत्तिजनक चुटकुलों और पैरोडी शो में की गई टिप्पणियों के कारण जान से मारने और बलात्कार की धमकियां मिल रही हैं। यहां तक कि कई धार्मिक, वैचारिक और राजनीतिक समूहों ने उनके खिलाफ इनाम की घोषणा भी कर दी है।
Police Response and Legal Proceedings
रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस ने इन सभी लोगों को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया है। अधिकांश ने पुलिस के सामने पेश होकर अपना बयान दर्ज करा दिया है, लेकिन समय रैना, जो इस समय अपने अमेरिका दौरे पर हैं, उन्हें पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए एक महीने की मोहलत दी गई है। दूसरी ओर, रणवीर अल्लाहबादिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने न केवल अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है, बल्कि अपने डॉक्टर माता-पिता को मिल रही प्रताड़ना के कारण सुरक्षा की भी अपील की है।
Government’s Plan for New Digital Content Regulation
इस विवाद ने सरकार का ध्यान भी आकर्षित किया है। संसद की एक समिति अब डिजिटल कंटेंट और इसकी खपत को लेकर नए कानून बनाने पर विचार कर रही है। यदि इस दिशा में कानून बनाया जाता है, तो यह डिजिटल मीडिया और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बड़े बदलाव का संकेत होगा।
